जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी समाज के इतिहास, बलिदान और योगदान को राष्ट्रीय पहचान देने का संकल्प : अर्जुन मुंडा
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- आदिवासी समाज के विकास के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा, केंद्र सरकार की योजनाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर
जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाने की ऐतिहासिक पहल की है। दशकों तक इतिहास की पुस्तकों में बाबा तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर और टाना भगत जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया था।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने का अवसर भी है। आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है।
पीएम जनमन योजना से आदिम जनजातियों को मिल रहा लाभ
केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के उत्थान और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उन्होंने बताया कि झारखंड में इस योजना के तहत 36,630 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 13,706 आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 11,415 घरों तक बिजली पहुंचाई गई है, 2,182 परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है तथा 490 गांवों में पाइप जलापूर्ति शुरू हुई है। वहीं, 568 गांवों और टोलों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 35 वन धन विकास केंद्र भी संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सबर, असुर, बिरहोर, पहाड़िया और कोरवा जैसी झारखंड की आदिम जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ऐसी योजनाएं महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।
झारखंड के 7,139 गांव धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल
अर्जुन मुंडा ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत देश के 549 जिलों के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झारखंड के 7,139 गांव भी इस अभियान में शामिल हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा बदलाव
शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 123 एकलव्य विद्यालय थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 728 हो गई है। इनमें करीब 1.32 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
झारखंड में 91 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें 51 में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 7,550 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य के 1,94,246 आदिवासी बच्चों को केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
आदिवासी भाषा और संस्कृति का संरक्षण जरूरी
पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जनजातीय समाज की विशिष्ट जीवनशैली, रीति-रिवाज, परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से उनकी समझ और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषाओं और साहित्य का संरक्षण केवल भाषा बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम भी है।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि देश के विकास और निर्णय प्रक्रिया में उसका सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक है। जनजातीय गौरव दिवस अतीत के बलिदानों को नमन करने, वर्तमान में अधिकारों को सुनिश्चित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत सौंपने का संकल्प लेने का अवसर है।
