उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी विभाग अपने सालाना लक्ष्य से पीछे न रहे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर बल दिया । राज्य कर विभाग के चारों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम और आदित्यपुर) की समीक्षा में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध औसतन 32% राजस्व की वसूली की गई है। उपायुक्त ने जीएसटी चोरी पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करदाताओं का ऑडिट, फील्ड इंस्पेक्शन, बकायेदारों पर कार्रवाई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए धोखाधड़ी की पहचान जरूरी है ताकि सही राजस्व मिल सके।
पंजीयन कार्यालयों की समीक्षा में जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध 43% तथा घाटशिला में करीब 23% राजस्व संग्रहण है। उपायुक्त ने कहा कि अवैध रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगे और सरकारी ज़मीनों की रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ी न हो । परिवहन विभाग ने अब तक 44% और मोटरयान निरीक्षक (MVI) ने 18% राजस्व वसूली की है। वहीं जेएनएसी ने 38%, मानगो नगर निगम ने 50% और जुगसलाई व चाकुलिया नगर परिषदों ने लगभग 48% राजस्व जमा किया है । बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने सालाना लक्ष्य के विरूद्ध औसतन 55% राजस्व वसूली की है । वहीं अगस्त माह में बिजली, परिवहन, कृषि, मत्स्य विभाग और जेएनएसी को छोड़कर अन्य तीन नगर निकायों ने 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया है।
नीलाम पत्र की समीक्षा में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों में नोटिस जारी करें, कुर्की, वारंट और नीलामी जैसा तरीका भी अपनाएं ताकि बकाया राजस्व की वसूली हो सके । भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं में अर्जित भूमि एवं रैयतों के मुआवजा भुगतान पर चर्चा की गई । बैठक में ड्रेन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन, संयुक्त रूप से स्थल का भौतिक निरीक्षण आदि को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । वहीं टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की समीक्षा में उपायुक्त ने टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को प्रारंभिक चरण में ही रिपोर्ट करें ताकि ससमय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सके । शहरी क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले सड़कों से अतिक्रमण हटाने एवं वेंडिग जोन चिन्हित करने पर भी चर्चा की गई।
