झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य खाद्य आयोग सभी जिलों में घूम-घूम कर पीडीएस सिस्टम, आंगनवाड़ी एवं मध्यान भोजन योजना की समीक्षा कर रहा है.

झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य खाद्य आयोग सभी जिलों में घूम-घूम कर पीडीएस सिस्टम, आंगनवाड़ी एवं मध्यान भोजन योजना की समीक्षा कर रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले में जनसुनवाई का आयोजन किया. जहां आयोग ने उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना. मौके पर जिले के उपायुक्त सहित तमाम आलाधिकारी मौजद रहे. जनसुनवाई के दौरान लगभग 40 स भा ज्यादा आवेदन आए, इनमें से ज्यादातर मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया. साथ ही जटिल समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो इसको लेकर गंभीर है, और इसी वजह से सभी जिलों में जनसुनवाई कर समस्याओं से अवगत हो रहे हैं,उन्होंने बताया कि डीलरों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायतें मिल रही है जिस पर समीक्षा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को दी जाएगी. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच खाद्यान्न को लेकर जारी गतिरोध के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष ने नपे-तुले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इसको लेकर जो गतिरोध है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. आयोग का एकमात्र उद्देश्य है, कि राज्य में कोई भी भूखा ना रहे. वहा आगनबाड़ा केदो में मिलने वाले पोषाहार एवं मध्यान भोजन के गुणवत्ता में भी सुधार लाने के संकेत दिए हैं. श्री चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक परिणाम सामने आएगा. वही अगस्त माह के राशन को लेकर डीलरों से उपजे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा. इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं.।