झारखंड के 25 हजार पीडीएस दुकानदारों का 9 माह से बकाया कमीशन भुगतान करने की मांग, केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन
जमशेदपुर: फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने राज्य के लगभग 25 हजार जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों के पिछले नौ माह से लंबित कमीशन भुगतान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने कहा है कि समय पर कमीशन नहीं मिलने से राज्यभर के पीडीएस डीलर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के पीडीएस दुकानदारों को पीएच कार्ड, ग्रीन कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड तथा अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले राशन के एवज में मिलने वाला कमीशन पिछले लगभग नौ महीनों से नहीं मिला है। इससे हजारों दुकानदारों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। संगठन का कहना है कि कई दुकानदारों के सामने परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है।
एसोसिएशन ने ज्ञापन में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र के एक पीडीएस डीलर स्वर्गीय मृणाल कांती एक्का का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय तक कमीशन भुगतान लंबित रहने, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया। संगठन ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि राज्य के हजारों पीडीएस दुकानदारों की बदहाल स्थिति का प्रतीक है।
संगठन के अनुसार, पीडीएस डीलर सरकार और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बावजूद यदि उन्हें समय पर कमीशन नहीं मिलता है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा होना स्वाभाविक है। कई दुकानदार दुकान संचालन, परिवहन, मजदूरी और अन्य खर्चों के लिए निजी ऋण लेने को विवश हो रहे हैं।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण पीडीएस दुकानदारों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। समय पर भुगतान नहीं होने से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और कई दुकानदारों की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो राज्यभर के डीलरों की समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार से लंबित कमीशन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराएं, ताकि हजारों पीडीएस दुकानदारों को राहत मिल सके और जन वितरण प्रणाली का संचालन भी प्रभावित न हो।
ज्ञापन पर संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुप्ता, प्रदेश प्रधान महासचिव ज्ञानदेव झा तथा पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद साब उर्फ ‘परस’ के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने उम्मीद जताई है कि केंद्र और राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द सकारात्मक कदम उठाएंगी, जिससे राज्य के हजारों पीडीएस दुकानदारों को उनका लंबित भुगतान मिल सके और वे आर्थिक संकट से उबर सकें।
