झारखण्ड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले को टेकओवर कर लिया है।
इसके बाद एजेंसी ने नगड़ी थाना में दर्ज केस संख्या 21/2026 में अनुसंधान शुरू कर दिया है। बता दें कि रिम्स जमीन अतिक्रमण मामले की जांच के बाद एसीबी के पास यह दूसरा सबसे बड़ा भूमि घोटाला केस है, जिसे वह हाईकोर्ट के निर्देश पर सुलझाएगी।
धुर्वा डैम की जमीन को बचाने के लिए हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश दिए थे। जिसके बाद राँची एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर नगड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने न सिर्फ अतिक्रमणकारियों पर, बल्कि उन सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन को ट्रांसफर किया।
सरकारी जमीन की जमाबंदी की और वर्जित क्षेत्र होने के बावजूद लगान रसीदें जारी कीं अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए।
