झारखंड उच्च न्यायालय नेे राज्य सरकार को पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर शून्य करने के लिए ठोस उपाय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाने की जरूरत है। मामले के अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
