माउ मेयर ने अल्पकालिक किराये, टाइमशेयर को लक्षित किया

अल्पकालिक किराये के मालिकों को अपनी इकाइयों को अस्थायी आवास के रूप में उपयोग करना होगा क्योंकि जंगल की आग के पीड़ितों को आवास असुरक्षा के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

उनका प्रस्तावित विधेयक, यदि अधिनियमित होता है, तो अल्पकालिक अवकाश किराये, टाइमशैयर और गैर-मालिक-कब्जे वाले आवास को वास्तविक संपत्ति करों का भुगतान करने से छूट देने के लिए काउंटी कोड में संशोधन करेगा, जबकि वे उन निवासियों को किराए पर देते हैं जो 8 अगस्त की त्रासदी से विस्थापित हो गए हैं।

बिसेन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, “मेरा मानना है कि इस समय साझा बलिदान जरूरी है।” “जो मालिक अपनी इकाइयाँ उपलब्ध कराकर हमारे आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करते हैं, उन्हें कर छूट मिलेगी। जबकि जो नहीं चुनते हैं, वे कर राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए करों में अधिक योगदान देकर मदद कर सकते हैं।”इस प्रस्ताव के तहत इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों को 20 फरवरी, 2024 से 30 जून, 2025 के बीच संपत्ति कर से छूट दी जा सकती है। अधिकारियों ने कहा है कि आग में खोई संरचनाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं।