बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ईबस सेवा’ को मंजूरी दे दी है और बिना संरचित बस सेवा वाले शहरों को प्राथमिकता दी गई है। बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 169 शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
उन्होंने कहा, “पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। देशभर में करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।”
यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर है
उन्होंने आगे कहा कि इन बसों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर तैनात किया जाएगा और ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। ठाकुर ने कहा, योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानियों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस योजना से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है।
भारतीय रेलवे की मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी
इस बीच, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 32,500 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित परियोजनाएं मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारू बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगी।
नौ राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल – के 35 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किमी की वृद्धि होगी।
