जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे वित्तीय अनुशासन, आत्मनिर्भर भारत, आधारभूत संरचना विकास और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक बजट बताया।
इस अवसर पर SCCI द्वारा चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में केंद्रीय बजट का लाइव टेलीकास्ट भी आयोजित किया गया, जिसमें चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति रही। सदस्यों ने बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुना तथा बजट के विभिन्न प्रावधानों पर सार्थक चर्चा भी की।
चैम्बर के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश के लिए राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) में कमी एक उत्साहवर्धक संकेत है। वित्तीय घाटा 4.5% से घटकर 4.4% होने तथा आगामी वर्ष इसे 4.3% तक लाने के लक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सरकार जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की दिशा में अग्रसर है। 
SCCI ने आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के अंतर्गत देश में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की नीति की प्रशंसा की। इससे घरेलू उत्पादन, रोजगार और उद्योग जगत को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 
चैम्बर ने कहा कि बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं। 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रस्तावना से व्यापारिक आवागमन सुगम होगा, लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे तथा पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। 
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा रांची (झारखण्ड) तथा तेजपुर (असम) में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना/उन्नयन की घोषणा को SCCI ने जनहितकारी एवं दूरदर्शी कदम बताया, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। 
SCCI ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने (31 दिसंबर से 31 मार्च) के प्रस्ताव को भी स्वागत योग्य बताया। इससे वास्तविक करदाताओं को त्रुटि सुधार का अवसर मिलेगा। 
हालांकि F&O पर STT में वृद्धि से ट्रेडर्स पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु इससे अनावश्यक सट्टेबाजी पर नियंत्रण एवं छोटे निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 
इसके अतिरिक्त, SCCI ने 17 कैंसर दवाओं पर आयात शुल्क हटाने के निर्णय को अत्यंत संवेदनशील एवं राहतकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे उपचार की लागत में कमी आएगी तथा मरीजों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। 
अंत में चैम्बर ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट व्यापार-उद्योग, MSME, निवेश, रोजगार सृजन तथा समावेशी विकास को नई दिशा देगा और “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने में सहायक होगा।
