चुनाव आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर झारखंड के एक बड़बोले मंत्री के बयान ने उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। ऐसे उकसाऊ बयान देने वाले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है।
भारत का संविधान सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और घुसपैठियों के नाम काटने की इस कवायद से झारखंड के आदिवासियों- मूलवासियों को, बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के, अपने प्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी।
झारखंडवासियों को यह पता है कि जो लोग हमारी जमीनें, बहु-बेटियों की अस्मत एवं सरकारी योजनाओं में हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, उन्हें पहचानना और बाहर निकालना जरूरी है।
एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट का यह शुद्धिकरण, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाएगा, जिसमें हर भारतीय की सक्रिय सहभागिता रहेगी। यह वक्त का तकाजा है कि झारखंडवासी एकजुट होकर एसआईआर की इस मुहिम को सफल बनाएं, तथा ऐसी लोकतंत्र- विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। #SIR
