झारखण्ड | रैयती जमीन पर ओवर बर्डेन की डंपिंग की शिकायत मिल रही है, यह ठीक नहीं है. बीसीसीएल को चाहिए कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को निर्देश दे. आउटसोर्सिंग कंपनियों को हर हाल में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन करना होगा. एसओपी का पालन नहीं करनेवाली कंपनियों पर कार्रवाई होगी. उक्त बातें डीसी वरुण रंजन ने समाहरणालय सभागार में कोल कंपनियों के साथ बैठक में कहीं. बैठक में डीएफसीसीआईएल, रेलवे, जेआरडीए और जुडको के प्रतिनिधि मौजूद थे. डीसी ने कहा कि कोयला खनन में आनेवाली तमाम परेशानियों को दूर करने में प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा. उत्खनन में आने वाली हर बाधा दूर करने की भी कोशिश होगी, लेकिन जनता के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए. बीसीसीएल अपने लीज एरिया में ही काम करें. परियोजनाओं का विस्तार लीज एरिया में ही किया जाना चाहिए. बैठक में बीसीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि कोयला खनन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जमीन संबंधी विवाद भी एक है. परियोजनाओं के विस्तार के लिए इस विवाद के हल की पहल की भी बात बैठक में की गई.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला बैठक में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसीआईएल) के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले पर भी चर्चा हुई. डीसी ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्देश दिया. गोविंदपुर-चास सड़क, जीटी रोड समेत अन्य योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में भी तेजी लाने को कहा. जमीन के दाखिल-खारिज, सरकारी जमीन को एनजीडीआरएस से हटाने पर भी चर्चा की गई. सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए गए. पुनर्वास योजना पर चर्चा अग्नि व भू-धंसान क्षेत्र के लोगों को बसाने के मामले पर भी चर्चा की गई. डीसी ने लीगल टाइटल होल्डर (एलटीएच) व नन-लीगल टाइटल होल्डर की सूची के सत्यापन की स्थिति के बारे में जानकारी ली. सत्यापन का काम जल्द पूरा करने को कहा. खतरनाक क्षेत्रों के लोगों को बेलगड़िया में बसाने की भी चर्चा हुई. डीसी ने कहा कि निर्मित आवासों का आवंटन किया जाए. मौके पर अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, सभी सीओ, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
