दिल्ली सेवा विधेयक: 1 अगस्त को, केंद्र सरकार ने विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को साफ कर दिया कि वह दिल्ली सेवा विधेयक पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने जा रही है। 1 अगस्त को, केंद्र सरकार ने विपक्षी सांसदों के जोरदार विरोध के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी के पास राज्यसभा में 01 सीट है
विधेयक, जो उपराज्यपाल को शहर सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार देता है, 19 मई को घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।
दिल्ली सेवा विधेयक को “सबसे अलोकतांत्रिक” कानून बताते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि पार्टियों का I.N.D.I.A ब्लॉक इसका विरोध करेगा और आशा व्यक्त करेगा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई सांसद भी संविधान की रक्षा के लिए इसके खिलाफ मतदान करेंगे।
1 अगस्त को, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजेडी) ने भी राज्यसभा में विधेयक को पारित करने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। इसके अलावा, ओडिशा स्थित पार्टी ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करने का फैसला किया।
