उपायुक्त ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

उपायुक्त ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी द्वारा समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं एवं आंगनबाड़ी सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने धालभूमगढ़ एवं डुमरिया परियोजना में लेडी सुपरवाइजर की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। साथ ही 30 रिक्त सेविका एवं 24 सहायिकाओं की नियुक्ति 30 सितम्बर 2025 तक पूर्ण करने को कहा। आंगनवाड़ी भवन निर्माण योजना, DMFT एवं PMJANMAN योजना अंतर्गत 219 आंगनवाड़ी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया।

उपायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्रों में लंबित बिजली कनेक्शन कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण कराने, स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत पेयजल एवं शौचालय निर्माण की समीक्षा तथा सेविका-सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के साथ जुलाई माह की अनुपस्थिति विवरणी 13 सितम्बर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में PMJANMAN योजना अंतर्गत लंबित भवन निर्माण कार्य सितंबर माह के अंत तक पूर्ण करने, लेडी सुपरवाइजरों द्वारा आधार परीक्षा पूर्ण कर सभी को ऑनबोर्ड करने, तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रतिदिन खुलने से संबंधित प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। धालभूमगढ़ की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, 03–06 वर्ष के बच्चों का शत-प्रतिशत वृद्धि निगरानी एवं पोषण ट्रैकर ऐप में प्रविष्टि, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की प्रगति 70% तक करने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सितंबर माह के अंत तक 60% लक्ष्य प्राप्त करने, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक के किशोरियों के आवेदन प्रविष्टि सुनिश्चित करने एवं मुख्यमंत्री कन्या दान योजना अंतर्गत नवंबर 2025 तक सभी परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के दौरान राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना पर भी चर्चा की गई, जिसमें अब तक केवल पटमदा परियोजना से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सितंबर माह तक सभी परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त किया जाए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पदाधिकारी को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना है।

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