दंगा मामला: अदालत ने शिकायतों को एक एफआईआर में शामिल करने पर की पुलिस की खिंचाई

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में बिना किसी ठोस आधार के 19 शिकायतों को गलत तरीके से संयोजित करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की है और आदेश दिया है कि घटनाओं की अलग से जांच की जाए।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि एक एफआईआर में जांच के तहत अलग-अलग घटनाओं वाले 20 अलग-अलग स्थान थे। लेकिन किसी भी जांच अधिकारी (आईओ) ने 19 अतिरिक्त घटनाओं के बारे में पूछताछ नहीं की।

न्यायाधीश ने बताया कि 19 अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं के साक्षात्कार के अलावा, उन घटनाओं का समय निर्धारित करने या उनके पीछे के दोषियों की पहचान करने के लिए कोई अन्य जांच नहीं की गई थी।

अदालत ने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान मामले में अदालत द्वारा शिकायतों के भाग्य का फैसला करना अन्यायपूर्ण होगा। ये टिप्पणियां संदीप कुमार नामक शख्‍स को बरी करते समय आईं, जिस पर दंगे और गैरकानूनी सभा के आरोप हैं। एफआईआर शोकिन की शिकायत पर आधारित थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2020 के दंगों के दौरान भीड़ ने उनके घर और दुकान में आग लगा दी थी।

जांच अधिकारी ने घटनाओं के स्थानों की निकटता के कारण मामले में 19 अन्य शिकायतों को समूहीकृत किया। अदालत ने इस मामले में आरोप पत्र और अनट्रेस रिपोर्ट एक साथ दाखिल करने की प्रथा की आलोचना की और कहा कि यह गलत है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को ऐसी रिपोर्ट के खिलाफ संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अभ्यावेदन देने का अधिकार है।

न्यायाधीश ने कुमार को बरी कर दिया और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मामले में 19 शिकायतों की अनुचित जांच को निर्णय के कारकों के रूप में उद्धृत किया। अदालत ने एक प्रमुख गवाह, पड़ोसी, की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया, जिसे शिकायतकर्ता का समर्थन करने के लिए अदालत में पेश नहीं किया गया था।