ज्ञानवापी सर्वेक्षण: वाराणसी की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद (पहले सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी और टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
ज्ञानवापी सर्वेक्षण: इलाहाबाद उच्च न्यायालय वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसके एक दिन बाद उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा और जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।
वाराणसी की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद (पहले सील किए गए क्षेत्र को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी और टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हालांकि, मुस्लिम पक्ष कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
आज कोर्ट में अपनी दलीलें रखते हुए एएसआई ने बेंच को बताया कि वह 4 अगस्त तक सर्वे पूरा कर लेगी और ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी.
इस बीच, मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा, “हमें सिर्फ परेशान किया जा रहा है क्योंकि कम से कम नौ मुकदमे लंबित हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कोई मुकदमा दायर नहीं कर रहा है, तीसरे व्यक्ति दायर कर रहे हैं… हम ज्ञानवापी के संबंध में वाराणसी में इस स्तर पर लगभग 19 मुकदमों का सामना कर रहे हैं।”
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “क्या मुकदमे की आगे की प्रगति के लिए कोई निर्देश है?”
मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया, ”सुधार के अधीन कोई निर्देश नहीं है…”
वकील ने आगे कहा, “बुनियादी सवाल यह है कि मुकदमा SC के समक्ष क्यों लंबित था। पूजा स्थल अधिनियम द्वारा रोक के कारण SC में दोनों मुकदमों पर आपत्ति जताई गई थी।”
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा, “एएसआई सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि अंजुमन मस्जिद ने कहा है कि प्रश्न में संरचना कल्पना पर आधारित है और इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। उनका कहना है कि मस्जिद अपनी स्थापना के बाद से मुसलमानों के अलावा किसी और के कब्जे में नहीं थी।”
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