जमशेदपुर के प्रदूषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ जनआंदोलन की जरूरत : राजेंद्र सिंह
जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के सेमिनार में पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और नागरिक दायित्व पर हुई चर्चा, पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होकर अभियान चलाने का संकल्प
जमशेदपुर:जमशेदपुर में बढ़ते प्रदूषण और उससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को लेकर पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। वक्ताओं ने कहा कि शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए कानूनी लड़ाई के साथ व्यापक जनआंदोलन खड़ा करने की भी आवश्यकता है। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन और नागरिकों के स्वच्छ हवा-पानी में जीने के अधिकार को सुनिश्चित करना जरूरी है।
मंगलवार को जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के तत्वावधान में होटल कैनेलाइट, साकची में ‘जमशेदपुर का पर्यावरण, जनस्वास्थ्य एवं नागरिक दायित्व’ विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रख्यात पर्यावरणविद्, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित एवं ‘वॉटरमैन ऑफ इंडिया’ के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने की।
कार्यक्रम की शुरुआत फोरम के संयोजक रियाज शरीफ के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के गठन के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की पहचान एक औद्योगिक शहर के रूप में है, लेकिन यहां के नागरिकों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
उन्होंने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट से उत्पन्न समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई। कहा कि इनका सीधा असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। फोरम इन समस्याओं से संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों को एकत्र कर रहा है तथा संबंधित औद्योगिक संस्थानों और सरकारी विभागों के समक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है। टाटा स्टील के पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर कानूनी स्तर पर भी पहल की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोरम का उद्देश्य किसी उद्योग का विरोध करना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय नियमों का पालन और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए आने वाले दिनों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और जनआंदोलन खड़ा करने की योजना है।
पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अश्विन अंजुम ने अपने परिचयात्मक वक्तव्य में जमशेदपुर की मौजूदा पर्यावरणीय चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें नागरिक समाज, सामाजिक संगठनों और प्रत्येक जागरूक नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
वहीं, चिकित्सक डॉ. राशिद इकबाल ने प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूषित हवा और बढ़ता प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों, एलर्जी और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रदूषण की नियमित और पारदर्शी निगरानी बेहद जरूरी है।
मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह ने जमशेदपुर की पर्यावरणीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नदियों, जलस्रोतों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। विकास की कोई भी प्रक्रिया प्रकृति और मानव स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर मजबूत पहल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि जमशेदपुर सिविल सोसाइटी फोरम के साथ मिलकर इस दिशा में समस्या के समाधान के लिए हरसंभव सहयोग करेंगे।
पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निष्पक्ष जांच जरूरी
अध्यक्षीय संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीवन जीना नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। पर्यावरणीय नियमों और सरकारी स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों का पालन करना संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कानूनी जिम्मेदारी है।
उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृतियों तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लेख करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ज्ञापन संख्या 1671, दिनांक 1 अप्रैल 2008 में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों में डाले गए स्लज को हटाने, जुगसलाई मॉक डंप के पुनरुद्धार एवं भूमि के पुनः प्राप्तिकरण तथा स्वर्णरेखा नदी बेसिन के जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप क्लास-ए स्तर तक लाने जैसी शर्तें निर्धारित की गई थीं।
इसके अलावा पर्यावरणीय स्वीकृति में परियोजना का विस्तार मौजूदा परिसर की सीमा के भीतर रखने और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने की शर्त का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने ऑनलाइन परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित करने, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के संचालन, पीएम-10 एवं पीएम-2.5 के स्तर में कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप 33 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने जैसी शर्तों की भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि इन सभी पर्यावरणीय शर्तों के वास्तविक अनुपालन की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। संबंधित सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरणीय नियमों और निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन हो।
पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मानित
सेमिनार के दौरान जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
इस क्रम में ग्रीन केयर फाउंडेशन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। जीएनआरएफ (ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन) के प्रतिनिधियों को वृक्षारोपण एवं हरित वातावरण के निर्माण में योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया।
पर्यावरण कार्यकर्ता सुमित कर को सिलिकोसिस से प्रभावित लोगों के लिए लंबे समय से किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं, जल विशेषज्ञ सैयद मंसूर अली को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के ‘पैडमैन’ के नाम से प्रसिद्ध तरुण कुमार को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए सम्मान मिला।
इसके अलावा गौरव आनंद को प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग और वेस्ट प्लास्टिक से सड़क निर्माण के प्रस्ताव सहित पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। वन अधिकार मंच के प्रतिनिधि बृहस्पति सिंह और किंकर महतो को वन अधिकारों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया।
पर्यावरण संरक्षण के लिए साझा मंच बनाने का संकल्प
सेमिनार के अंत में उपस्थित लोगों ने सामूहिक संकल्प लिया कि जमशेदपुर के पर्यावरण, नदियों, जलस्रोतों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय संगठनों को एक साझा मंच पर लाया जाएगा। शहर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ वैज्ञानिक तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और जनभागीदारी के आधार पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
फोरम की ओर से कहा गया कि जमशेदपुर का औद्योगिक विकास तभी सार्थक माना जाएगा, जब इसके साथ पर्यावरणीय संतुलन, नागरिकों का स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित हो।
