केंद्रीय मंत्री का दावा, भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 2-3 साल में अमेरिका को पछाड़ देगा

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई अगले दो-तीन वर्षों में अमेरिका से अधिक हो जाएगी और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बन जाएगा। वर्तमान में देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। यहां 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन सह एक्सपो 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि देश में मेट्रो नेटवर्क के विकास की गति में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।

buzz4ai

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “2014 में भारत में केवल 248 किमी मेट्रो रेल लाइन थी। केवल नौ साल में आज 20 अलग-अलग शहरों में 895 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हैं।” मंत्री ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क हमारे नागरिकों के जीवन में आराम, स्थिरता और सुरक्षा लाया है। उन्होंने कहा, “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेट्रो नेटवर्क में प्रतिदिन लगभग एक करोड़ यात्री सफर करते हैं।”

उन्होंने कहा कि अंतिम कनेक्टिविटी में आसानी और अन्य कारकों से सवारियों की संख्या बढ़ने वाली है। मंत्री ने कहा कि शहरी परिवहन से संबंधित मुद्दों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में 2014 के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। इस अवधि के दौरान तेजी से शहरीकरण को चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में अपनाया गया है।

मंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर-शहर कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और वंदे भारत ट्रेनों के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के क्षेत्र में बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है।

टिकाऊ शहरी परिवहन के विकास पर अपने विचार साझा करते हुए, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-वाहनों के माध्यम से हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के अलावा, जैव ईंधन मिश्रण, स्वच्छ ऊर्जा विकल्प – बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

Leave a Comment

Recent Post

पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर जद (यू) पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा.

Live Cricket Update

You May Like This

पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर जद (यू) पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा.