डीएलसी ने टाटा मोटर्स को दिए अस्थाई कर्मचारियों को जल्द स्थाई करने के निर्देश
जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त (डीएलसी) ने हाईकोर्ट के निर्देश पर टाटा मोटर्स प्रबंधन को स्थाई प्रकृति कार्य को करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को तीन माह के अंदर स्थाई करने की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. उक्त जानकारी वरीय अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने साकची के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी. उन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों से टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए कंपनी के अंदर स्थाई प्रकृति के कार्य को अस्थाई कर्मचारियों से कराया जाता है. कई ऐसे मजदूर है जो 30 वर्षों तक कंपनी में अस्थाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए सेवानिवृत हो गए. वैसे कर्मियों को कोई लाभ नहीं मिल पाया. जिसको लेकर अस्थाई कर्मचारियों ने वर्ष 2018 में मुंबई हाईकोर्ट में टाटा मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ याचिका दायर की थी.सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
इसकी सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने टाटा मोटर्स द्वारा किए जा रहे श्रम कानून के उल्लंघन को सही पाया और वर्ष 2022 सितंबर को कंपनी प्रबंधन को आदेश दिया कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करे और जब से वो कार्यरत है उस समय से स्थाई कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ उन्हें प्रदान करे. टाटा मोटर्स प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को सही पाया और याचिका को खारिज कर दिया. कर्मचारियों ने मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्यायलय से आग्रह किया कि हाईकोर्ट टाटा मोटर्स प्रबंधन को आदेश दे. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए डीएलसी को निर्देश दिया कि वो टाटा मोटर्स प्रबंधन से वार्ता कर सभी अस्थाई कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थाई कराए और उन्हें स्थाई कर्मचारियों का लाभ दिलाए. प्रेस वार्ता में अफसर जावेद उपस्थित थे.
