कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी
झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने आय के उचित स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में झारखंड सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई (प्रारंभिक जांच) दायर करने की आज अनुमति दे दी।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 जुलाई 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड के पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मंजूरी दे दी गयी. इस जांच का उद्देश्य उनकी आनुपातिक कमाई की जांच करना है। यह निर्णय निम्नलिखित पूर्व मंत्रियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति देता है: अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही निगरानी विभाग को इन पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई शुरू करने का निर्देश दिया था. अब अधिकारी संबंधित लोगों से पूछताछ जारी रखेंगे। साथ ही इसी कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
एक विशिष्ट मामले, पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य और अन्य के संबंध में, कैबिनेट सचिवालय और निगरानी विभाग ने उपरोक्त पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह अनुरोध किया गया, और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई के साथ आगे बढ़ने के लिए कैबिनेट सचिवालय और निगरानी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संपर्क किया गया।
दूसरी ओर, झारखंड अधिकारी शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देशों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। झारखंड मंत्रालय परिसर में फेडरेशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराने और सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगों का सम्मान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
