Ranchi: परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के बावजूद नियुक्ति की दौड़ से बाहर हो जाना यही वह गुत्थी है, जिसने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को कटघरे में खड़ा कर दिया है. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस विवाद से जुड़ी 103 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बीआइटी मेसरा से 8 बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट तलब की.
बीआइटी मेसरा की विशेषज्ञ समिति ने पिछली सुनवाई में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें फॉर्मूले को त्रुटिरहित और सही बताया गया था. लेकिन अदालत ने इस जवाब को नाकाफी माना. जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने स्पष्ट किया कि 6 अगस्त 2026 के आदेश के तहत जिन 8 बिंदुओं पर तकनीकी व विशेषज्ञ स्तर की पड़ताल अपेक्षित थी, रिपोर्ट में उन सभी पहलुओं को पूरी तरह समाहित नहीं किया गया है. इसी वजह से अब पूरक रिपोर्ट मांगी गई है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष यह तर्क रखा गया कि याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक अधिक होने के बावजूद कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया, जबकि अधिक अंक वाले बाहर रह गए. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जेएसएससी के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के चलते उनके अंक घटे और चयन की संभावनाएं खत्म हो गईं.






