रांची। झारखंड में आदिवासी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, अवैध भूमि हस्तांतरण और जमीन से जुड़े घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय की जमीन को अवैध तरीके से हस्तांतरित किए जाने, सरकारी संपत्तियों की अनधिकृत खरीद-बिक्री और काश्तकारी कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। सरकार के इस निर्णय को राज्य में भूमि संबंधी अनियमितताओं के खिलाफ महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। हालांकि संशोधित कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसके लिए विधेयक का विधानसभा से पारित होना और आवश्यक संवैधानिक मंजूरी मिलना बाकी है।
आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम झारखंड में आदिवासी भूमि की सुरक्षा लंबे समय से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य में जमीन के अवैध हस्तांतरण, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री और भूमि के स्वामित्व से जुड़े विवाद समय-समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने निबंधन से जुड़े कानून में संशोधन करने की पहल की है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिनका संबंध जमीन की खरीद-बिक्री और दस्तावेजों के पंजीकरण से है।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद जमीन का अवैध हस्तांतरण न हो सके। विशेष रूप से आदिवासी समुदाय की संरक्षित भूमि से जुड़े मामलों में कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। फर्जी रजिस्ट्री और भूमि घोटालों पर कसेगा शिकंजा निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दिए जाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य जमीन के पंजीकरण में होने वाली अनियमितताओं को रोकना है।
कई मामलों में जमीन के स्वामित्व और दस्तावेजों की वैधता को लेकर विवाद पैदा होते हैं। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का हस्तांतरण किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में निबंधन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए सरकार पंजीकरण से संबंधित व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना चाहती है। यदि संशोधन विधेयक कानून बनता है, तो उसके प्रावधानों के अनुसार जमीन के पंजीकरण और अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई का कानूनी आधार मजबूत हो सकता है।
हालांकि प्रस्तावित विधेयक में जांच, रजिस्ट्री रोकने अथवा निरस्त करने की कौन-कौन सी विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, यह उसके अंतिम स्वीकृत पाठ से ही स्पष्ट होगा। बिना अनुमति प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी अस्वीकार प्रस्तावित विधेयक में निबंधन अधिकारियों को विशेष अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में काश्तकारी कानूनों से संरक्षित भूमि का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए रजिस्ट्री से इनकार किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी और स्थानीय निकायों की संपत्तियों, धार्मिक एवं धर्मार्थ न्यास, वक्फ, भूदान समिति की जमीनों तथा भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित जमीनों के अवैध हस्तांतरण पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमति नहीं होने पर निबंधन अधिकारी दस्तावेजों का पंजीकरण अस्वीकार कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रतिबंधित जमीनों की खरीद-बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में सहायक हो सकती है। निबंधन अधिनियम 1908 में होगा महत्वपूर्ण संशोधन कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद नई धारा 22-क जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह धारा कुछ परिस्थितियों में दस्तावेजों का निबंधन अस्वीकार करने से संबंधित होगी। नीतियां देखें इसके साथ अधिनियम की धारा 69 और धारा 77 में भी आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। सरकार का उद्देश्य पंजीकरण अधिकारियों की शक्तियों और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है। यह पहल झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रस्तावित संशोधन से संरक्षित भूमि और सरकारी संपत्तियों के मामले में निबंधन प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने का रास्ता तैयार होगा। सीएनटी और एसपीटी कानूनों के पालन पर रहेगा जोर झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट भूमि संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कानून हैं। इन कानूनों में जमीन के हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंध और शर्तें निर्धारित हैं। प्रस्तावित निबंधन संशोधन का उद्देश्य इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करके जमीन के दस्तावेज पंजीकृत किए जाने की संभावना कम करना है। इस व्यवस्था से आदिवासी भूमि के संरक्षण को अतिरिक्त कानूनी मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि संशोधन कानून बनने के बाद उसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि संबंधित विभागों और निबंधन कार्यालयों में प्रावधानों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर नीतियां देखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि निबंधन संशोधन विधेयक के अलावा कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का निर्णय भी शामिल है। बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं, न्यायिक सेवा से संबंधित नियमों तथा अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। विधानसभा से पारित होने के बाद लागू होगा नया कानून कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक मंजूरियां मिलने के बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ होगा। फिलहाल निबंधन अधिकारियों को प्रस्तावित नई शक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके लिए विधायी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। सरकार के इस कदम से आदिवासी और सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री रोकने की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। अब सभी की नजरें विधानसभा में विधेयक की प्रक्रिया और उसके बाद लागू होने वाले नियमों पर रहेंगी।






