यूसीआईएल के खिलाफ विस्थापितों का हल्ला बोल, 7 हाइवा और 3 बोलेरो वाहनों को रोककर खड़ा किया
पांच दिनों से जारी है स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति का आंदोलन, स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देने समेत कई मांगों पर अड़े ग्रामीण
जमशेदपुर: स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले पांच दिनों से आंदोलन कर रहे समिति के सदस्यों ने मंगलवार को आंदोलन को और तेज करते हुए यूसीआईएल के सात हाइवा और तीन बोलेरो वाहनों को पकड़कर खड़ा कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कंपनी प्रबंधन गंभीरता से पहल नहीं करता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि यूसीआईएल प्रबंधन स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं और बेरोजगार युवाओं की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। कंपनी के आसपास रहने वाले स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यूसीआईएल के 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रभावित गांवों के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विस्थापित ग्रामीणों को केवल ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार देने के बजाय कंपनी में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिलना चाहिए।
समिति ने मांग की है कि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़ी अथवा बाधित चिकित्सा सेवाओं को तत्काल दोबारा शुरू किया जाए। ग्रामीणों के लिए मेडिकल सुविधा और एंबुलेंस सेवा बंद किए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए इन सेवाओं को तत्काल बहाल किया जाए। इसके अलावा प्रभावित गांवों में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का समान और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
आंदोलनकारियों ने प्रभावित गांवों के बच्चों और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार के योग्य बनाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें कंपनी और उससे जुड़ी गतिविधियों में काम करने का अवसर मिल सके।
समिति की अन्य प्रमुख मांगों में बरसात के मौसम में प्रभावित गांवों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ-सफाई और झाड़ियों की कटाई शामिल है। वहीं, 0 से 5 किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति दोबारा शुरू करने तथा गर्मी और आपात परिस्थितियों में इसकी नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
इसके अलावा वर्ष 1995 के लेबर ग्रेड से संबंधित बहाली प्रक्रिया को पुनः शुरू करने और निर्धारित योग्यता रखने वाले स्थानीय प्रभावित लोगों को इसमें अवसर देने की मांग भी समिति ने उठाई है।
आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
समिति के सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगें वर्षों से लंबित हैं। स्थानीय लोगों ने कंपनी के विकास में अपनी जमीन और संसाधनों के माध्यम से योगदान दिया है, इसलिए उन्हें रोजगार, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल सात हाइवा और तीन बोलेरो वाहनों को रोककर खड़ा किए जाने के बाद आंदोलन ने नया रूप ले लिया है।
