रांची : झारखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा और अवर सचिव संजय झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले से संबंधित रिपोर्ट बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए Amicus Curiae को भेजने का आरोप है।
मामला राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने से जुड़ा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अदालत ने सभी राज्यों को थानों में CCTV स्थापना की स्थिति संबंधी रिपोर्ट Amicus Curiae के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सरकारी निर्देश के अनुसार गृह विभाग को सूचना प्रावैधिकी विभाग से वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त कर उसे आगे भेजना था। लेकिन आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और सूचना प्रावैधिकी विभाग से रिपोर्ट लेने के बजाय स्वयं रिपोर्ट तैयार कर Amicus Curiae को भेज दी।
सरकार का मानना है कि इस कार्रवाई से राज्य सरकार की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रभावित हुई। मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
