नगर निगम का सख्त एक्शन: होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी पर अब होगी 100% पेनाल्टी तक कार्रवाई
रांची: रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में भवनों की रैंडम जांच प्रारंभ कर दी है। राजस्व विभाग की विशेष योजना के तहत हो रही इस जांच में अब तक कई अनियमितताएं उजागर हुई हैं।
कई भवन मालिकों ने निर्माण विस्तार या उपयोग परिवर्तन की जानकारी अपडेट नहीं कराई, जिससे नगर निगम को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। निगम ने स्पष्ट कहा है कि तथ्य छिपाने या गलत जानकारी देने वालों पर 100% तक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पिछले 10 वर्षों का बकाया टैक्स एकमुश्त वसूला जाएगा।
विस्तार के बाद रिकॉर्ड अपडेट नहीं
जांच में सामने आया है कि कई मकान मालिकों ने अपने भवनों का विस्तार तो कर लिया, लेकिन निगम के रिकॉर्ड में उसे अपडेट नहीं कराया। घोषित और वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल में बड़ा अंतर मिलने के बाद अब निगम बकाया टैक्स और पेनाल्टी वसूली की तैयारी में है।
रेसिडेंशियल दिखाकर चला रहे कॉमर्शियल कारोबार
कई भवन मालिकों पर आवासीय श्रेणी में कर जमा करने का आरोप है, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे मामलों में अब कॉमर्शियल दर से टैक्स वसूला जाएगा, जो रेसिडेंशियल दर से कहीं अधिक है।
सेल्फ असेस्मेंट में गड़बड़ी
सेल्फ असेस्मेंट प्रणाली का उद्देश्य लोगों को अपने भवन का सही माप दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन जांच में सैकड़ों से हजारों वर्गफुट क्षेत्र छिपाने के मामले सामने आए हैं। अब निगम ने फील्ड वेरिफिकेशन और भौतिक निरीक्षण की गति बढ़ा दी है।
री-असेस्मेंट कराने का मौका
निगम ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर सही जानकारी दें और री-असेस्मेंट कराएं। ऐसा करने वालों को भारी जुर्माने से राहत मिल सकती है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या निगम कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
सवा दो लाख से अधिक पंजीकृत होल्डिंग
रांची नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में सवा दो लाख से अधिक होल्डिंग पंजीकृत हैं। 53 वार्डों में भवनों, खाली जमीनों और धार्मिक स्थलों को भी होल्डिंग जारी की गई है। निगम का मानना है कि यदि सभी संपत्तियों का सही मूल्यांकन हो जाए, तो राजस्व में काफी वृद्धि संभव है।
